Angesichts der Radikalität des Hartz-Konzeptes erscheinen die Ansätze zur Reform des Arbeitsmarktes, die in den ersten Monaten des Jahres 2002 umgesetzt werden, eher bescheiden. Da ist zum einen das sog. Kombilohnmodell, mit dem Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich geschaffen werden sollen: Gering qualifizierte Arbeitslose sollen motiviert werden, einen niedrig bezahlten Job anzunehmen, da der Staat ihre Beiträge zu den Sozialversicherungen subventioniert. Zum anderen gilt das Job-Aqtiv-Gesetz, das Arbeitslose bei der Qualifizierung und Jobsuche stärker in die Pflicht nimmt und ihnen die Möglichkeit gibt, mittels eines Gutscheins auch die Dienste eines privaten Arbeitsvermittlers in Anspruch zu nehmen.