Allerdings waren alle Bundesländer im Jahr 2000 damit einverstanden, zusätzlich zur internationalen PISA-Studie einen nationalen Schulleistungsvergleich durchzuführen. Im Juni 2002 werden die Ergebnisse dieser nationalen PISA-Studie (PISA-E), an der 50 000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren teilgenommen haben, offiziell bekanntgegeben. Das Ergebnis: Von gleichen Bildungschancen in verschiedenen Teilen Deutschlands kann nicht die Rede sein, es gibt massive Unterschiede zwischen den Bundesländern, wobei Bayern sowohl bei der Lesekompetenz wie bei der mathematischen und der naturwissenschaftlichen Grundbildung jeweils den ersten Rang belegt, gefolgt von Baden-Württemberg; die drei letzten Plätze nehmen in allen Testbereichen Bremen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt ein; Hamburg und Berlin haben so lückenhaft getestet, dass sie nur in den Vergleich der Gymnasien einbezogen werden können.
In Zeiten des Wahlkampfes liefern diese Ergebnisse den Unionsparteien Munition, schneiden doch die von ihnen geführten Bundesländer überwiegend deutlich besser ab als diejenigen, in denen die SPD das Sagen hat. Dem begegnen sozialdemokratische Bildungspolitiker mit dem Hinweis, dass sie eher in sozial problematischen Ländern die Regierung stellten, was sich auch in den Schulleistungen niederschlage. Auch nach PISA-E hält sich das parteipolitische Gezänk allerdings in Grenzen, denn die Kultusminister müssen fürchten, dass durch das Testergebnis das gesamte föderale Bildungssystem in Deutschland infrage gestellt werden könnte. Der Mitteilung von Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD), alljährlich einen nationalen Bildungsbericht erstellen zu wollen, begegnen sie mit der Ankündigung, einen solchen Bericht in eigener Kompetenz vorzulegen und die Ausarbeitung für alle Bundesländer verpflichtender Bildungsstandards selbst in die Hand zu nehmen. Auf die Bekanntmachung Bulmahns, dass die Bundesregierung den Ländern 4 Mrd. € für den Ausbau von Ganztagsschulen zur Verfügung stellen werde, reagieren die unionsregierten Bundesländer zunächst mit Skepsis, denn sie sehen darin einen Eingriff in ihre Länderhoheit. Schließlich erklären sie sich jedoch einverstanden, diese Unterstützung des Bundes anzunehmen.